Chapter 18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति

 GSEB Class 10 Social Science Important Questions Chapter 18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति

Gujarat Board GSEB Class 10 Social Science Important Questions Chapter 18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति Important Questions and Answers.

GSEB Class 10 Social Science Important Questions Chapter 18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति

निम्नलिखित विधानों के कारण स्पष्ट कीजिए:

प्रश्न 1.

ग्राहक सुरक्षा को स्वस्थ समाज की रचना का आधार माना जाता है ।

उत्तर:

ग्राहकों को मात्र वस्तुओं या सेवाओं की क्रय-विक्रय की जानकारी के बाद स्वयं ने आरोग्य और सुरक्षा का ज्ञान भी होना चाहिये । हल्की गुणवत्तावाली, बनावटी, मिलावट युक्त खाद्य पदार्थों से अनेक रोगों और पोषणक्षम आहार के अभाव में स्वास्थ्य को नुकसान होता है । इस लिये ग्राहक पोषणक्षम और सुरक्षित आहार की ओर जागृत रहे और अधिक आग्रही बने, यह ग्राहक जागृति का उद्देश्य है ।

कम तोलमाप, मिलावट और बनावट जैसी भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियाँ समाज के नैतिक मूल्यों को नीचे लाती है । समाज के विविध वर्गों के बीच अविश्वास पैदा होता है । लेन-देन के झगड़े, नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण समाज को नुकसान होता है । इसलिए ग्राहक सुरक्षा को स्वस्थ समाज की रचना आधार माना जाता है ।

प्रश्न 2.

भ्रष्टाचारी अनैतिक तरीकों से समाज का नैतिक स्तर नीचा गिरता है ।

उत्तर:

बाजार में मिलती वैविध्यपूर्ण अनेक वस्तुओं की जानकारी के अभाव से ग्राहक वस्तु की सही पसंदगी में भूल करता है और अपने खर्चे का पूरा बदला प्राप्त नहीं कर सकता । उसका धन व्यर्थ जाता है और धोखाधड़ी का अफसोस करता है । हलकी वस्तुओं, बनावटी, मिलावटी, हल्की गुणवत्तावाली खाद्यवस्तुओं को खरीदकर अनेक रोगों को आमंत्रण देता है, जिससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है । तोलमाप, मिलावट और बनावटी, धोखाधड़ी, मूल्यों में लूटपात और भ्रष्टाचारी अनैतिक तरीकों से समाज का नैतिक स्तर नीचा जाता है ।

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प्रश्न 3.

भारत में भाववृद्धि में उचित स्थिरता आर्थिक विकास की पूर्वशर्त है ।

उत्तर:

भारत की अनेक समस्याओं में से एक मुख्य समस्या भाववृद्धि है । भारतीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य भाव स्थिरता के साथ तेजी से आर्थिक विकास करना है । अर्थतंत्र में जब भी सभी उत्तरदायित्वों और अनेक लाभों में एक साथ उच्च दर से वृद्धि होती है जिससे भाव वृद्धि की समस्या घटी है । भावों में होनेवाली बड़ी उथल-पुथल खर्च, आवक और उत्पादन के साधनों के मूल्य गणना को अस्तव्यस्त करने अर्थतंत्र में गंभीर असमतुला का सर्जन करते हैं । इस प्रकार भाववृद्धि में उचित स्थिरता आर्थिक विकास की पूर्वशर्त है ।

प्रश्न 4.

ग्राहक प्रस्तुतीकरण कर सकता है ।

उत्तर:

ग्राहकों के हितों के रक्षण तथा उनके हितों के संबंध में उचित स्थान पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे । ऐसी व्यवस्था हो जिसमें ग्राहक के कल्याण के संबंध में अलग मंडल, चर्चाओं में प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का समावेश होता है । ग्राहक गेर राजकीय रूप तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कलने में आयी गई अलग समितियों में ग्राहक संबंधी विषयों पर प्रतिनिधित्व दे सकते

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए:

प्रश्न 1.

ISO संस्था की संक्षिप्त जानकारी दीजिए ।

उत्तर:

ISO की स्थापना ई.स. 1947 में हुई थी । इसका मुख्यालय ‘जीनेवा’ में है ।

इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाणपत्र उत्पादकों तथा संस्थाओं को प्रदान करती है ।

ISO-14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इन्टरनेशनल ओर्गेनाईजेशन द्वारा दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता की ऑफिस या संस्था का प्रमाणपत्र है ।

प्रश्न 2.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है ? समझाइए ।

उत्तर:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा ‘उचित मूल्य की दुकानों’ द्वारा नियमित, अच्छी गुणवत्तावाला माल, निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएँ दी जाती है जिससे गरीब ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की वस्तुओं की गुणवत्ता, कम मात्रा में मिलती चीजवस्तुओं द्वारा होते शोषण से बचाती है । व्यापारी के भ्रष्ट तरीकों के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा नियंत्रण रहता है ।

प्रश्न 3.

ग्राहक का सूचना प्राप्त करने का अधिकार समझाइए ।

उत्तर:

ग्राहक को माल और सेवा की गुणवत्ता, जत्था, क्षमता, शुद्धता, स्तर, उपयोग, किमत आदि बातों की सूचना होनी चाहिए, जिससे वे व्यापारियों की बाजार में गलत पद्धतियों और भ्रष्ट तरीकों से बच सके । इस सूचना प्राप्त करने के अधिकार द्वारा ग्राहक होशियारी और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने को प्रेरित होता है । ग्राहक को सूचना लेबल से, पेकिंग से, सार्वजनिक खबर से, मूल्यपत्रकों, सरकारी सार्वजनिक खबरों और प्रतिवेदन से मिलती रहती है ।

प्रश्न 4.

भाववृद्धि का पूँजी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर:

भाववृद्धि से उत्पादन खर्च में भी वृद्धि होती है । लेकिन उत्पादन खर्च में वृद्धि भाववृद्धि से कम होने से लाभ बढ़ता है । जिससे नये पूँजी निवेश करने का प्रोत्साहन मिलता है । भाववृद्धि के कारण विलासीत की वस्तुओं पर पूँजी निवेश अधिक बढ़ता है ।

प्रश्न 5.

अर्थतंत्र में वित्त की पूर्ति में वृद्धि किस तरह होती है ?

उत्तर:

अर्थतंत्र में वित्त की पूर्ति में तीन तरह से वृद्धि होती है :

नयी मुद्रा के सर्जन द्वारा

वित्त के चलन वेग में वृद्धि अर्थात् बाजार में वित्त की लेन-देन बढ़े ।

शाख विस्तरण की नीति द्वारा लोन पर ब्याजदर घटाकर ।

प्रश्न 6.

भाववृद्धि को रोकने के वित्तिय उपाय संक्षिप्त में लिखिए ।

उत्तर:

भाववृद्धि के दौरान भारत की मध्यस्थ बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अर्थव्यवस्था में वित्त की आपूर्ति कम कर देती है । जिससे लोगों की व्यय करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है । जिससे वस्तु की माँग घटने के कारण क्रमश: वस्तु की कीमत में कमी होती है । बैंक ऋणनीति पर नियंत्रण करती है । ब्याज की ऊँची दर होने से पूँजी निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । सट्टालक्षी प्रवृत्तियों के लिये पूँजी निवेश कम हो जिससे संग्रहखोरी, कालाबाजारी की प्रवृत्तियाँ समजी है । बैंक दर में वृद्धि, सरकारी जमानतों के विक्रय द्वारा कितने प्रवाह को अंकुश में रखने का प्रयास करता है ।

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प्रश्न 7.

ग्राहक शिक्षण के अधिकार की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए ।

उत्तर:

जीवनभर एक जानकार ग्राहक बनने के लिये सभी जानकारियाँ और कौशल प्राप्त करने का अधिकार । ग्रामीण ग्राहकों में शोषण के लिये अज्ञानता और जागृति का अभाव विशेष रूप से उत्तरदायी है । उन्हें वस्तुओं तथा उनके अधिकारों के विषय में जानकारी मिलनी चाहिये और उनका उपयोग करना चाहिये । इस तरह का ज्ञान देना चाहिये । तभी ग्राहकों का शोषण और धोखाधडी से रक्षण हो सकेगा ।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो वाक्यों में दीजिए:

प्रश्न 1.

राजकोषीय नीति किसे कहते हैं ?

उत्तर:

राजकोषीय नीति अर्थात् सरकार की सार्वजनिक आय-व्यय, कर और ऋण की नीति ।

प्रश्न 2.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता का आधार क्या है ?

उत्तर:

इस व्यवस्था की सफलता का आधार अनाज वितरण और बिक्री की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासन तंत्र, पारदर्शी और प्रमाणिक दुकाने होती है ।

प्रश्न 3.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में किसको लाभ प्राप्त होता है ?

उत्तर:

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीनेवाले लोगों (BPL) और कम आयवाले लोगों को लाभ दिया जाता है ।

प्रश्न 4.

प्रिवेन्शन ऑफ एन्टिसोशीयल एक्टिविटीज (Pasa) क्यों लाया गया ?

उत्तर:

Pasa कानून संग्रहखोरी, कालाबाजारी, सट्टाखोरी को रोकने के लिए लाया गया ।

प्रश्न 5.

सरकार ने किन-किन वस्तुओं के भावमूल्य निर्धारणतंत्र के तहत किये है ?

उत्तर:

सरकार ने प्याज, चावल, कपास, खाद्यतेल, सिमेन्ट, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसीन, चीनी, एल्युमिनियम, लोहा-फौलाद, रेलवेनूर आदि के भाव मूल्य निर्धारण तंत्र के तहत निश्चित किये है । 6. ग्राहक का शोषण क्यों होता है ? उत्तर : ग्राहक को बाजार और वस्तुओं संबंधी संपूर्ण जानकारी और ज्ञान नहीं होने से वह उत्पादकों और बिचोलियों से विविध तरह

से शोषित होता है ।

प्रश्न 7.

ECO का मार्क किन वस्तुओं पर लगता है ? ।

उत्तर:

ECO का मार्क साबुन, डिटरजेन्ट, कागज, लुब्रिकेटिंग ओईल पेकेट, मटीरीयल, रंगरसायनों, पावडरकोटिंग, बेटरी, सौंदर्यप्रसाधनों, लकड़ी के स्थान पर उपयोग में आनेवाली वस्तुओं, चमड़े और प्लास्टिक की वस्तुओं पर लगता है ।

प्रश्न 8.

वुलमार्क किन वस्तुओं पर लगता है ?

उत्तर:

ऊन की बनावटों और पोशाकों पर वुलमार्क लगता है ।

प्रश्न 9.

MPO मार्क किस पर लगाया जाता है ?

उत्तर:

MPO मार्क माँस-मटन की उत्पादों और उनसे बनी बनावटों पर लगाया जाता है ।

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प्रश्न 10.

FPO मार्क किस पर लगाया जाता है ?

उत्तर:

FPO मार्क जाम, फ्रूट, ज्यूस, स्केवेरा, केन या टिन में पेक की हुई फलों और सब्जियों के उत्पादक वस्तुओं पर लगता है ।

प्रश्न 11.

‘एगमार्क’ चिह्न किस कानून के तहत लगाया जाता है ?

उत्तर:

एगमार्क का चिह्न खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार कानून, 1937 के तहत लगाया जाता है ।

प्रश्न 12.

भारत सरकार ने वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए किस संस्था की स्थापना की ? और कब ?

उत्तर:

भारत सरकार ने गुणवत्ता का नियमन करने के लिए ई.स. 1947 में ISI’ संस्था की स्थापना की थी ।

प्रश्न 13.

सोने की वस्तुओं की शुद्धता का BIS मार्क का उदाहरण दीजिए ।

उत्तर:

916 अर्थात् 22 केरेट सोने की शुद्धता दर्शाते मार्के के साथ ‘होलमार्क’ के केन्द्र में J लोगो लगाया जाता है ।

प्रश्न 14.

ISO संस्था क्या कार्य करती है ?

उत्तर:

अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाणपत्र उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को देती है ।

प्रश्न 15.

CAC क्या कार्य करती है ?

उत्तर:

यह अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य करती है ।

प्रश्न 16.

CAC की स्थापना किसने की थी ? और कब ?

उत्तर:

सन् 1963 में FAO और WHO ने CAC की स्थापना की थी ।

प्रश्न 17.

CAC के अधीन रहकर भारत में कार्य कौन करता है ?

उत्तर:

भारत का ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसीस’ करता है ।

प्रश्न 18.

ग्राहक सुरक्षा संबंधी भारत की और गुजरात राज्य की हेल्पलाईन नंबर क्या है ?

उत्तर:

गुजरात राज्य के हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और भारत की (राष्ट्रीय स्तर) हेल्पलाइन नंबर 1800-114000

प्रश्न 19.

ग्राहक मंडली कौन-सी ग्राहक जागृति की पत्रिकाएँ प्रकाशित करती है ?

उत्तर:

ग्राहक मण्डलों और संस्थाओं द्वारा ‘ग्राहक सुरक्षा’, ‘दी कन्ज्यूमर’, ‘ग्राहक मंच’ जैसी मासिक, द्विमासिक मेगेजिने और सामयिक प्रकाशित करके ग्राहक जागृति लायी जाती है ।

प्रश्न 20.

‘जिला मुफ्त कानूनी’ सेवा किसे प्राप्त होती है ?

उत्तर:

बी.पी.एल., सीनियर सीटीजन और विकलांग व्यक्तियों को ‘जिला मुफ्त कानूनी सेवा’ मार्गदर्शन कानूनी सहायता, वकील की मुफ्त सेवा दी जाती है ।

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प्रश्न 21.

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करने से पूर्व कितनी राशि जमा करवानी होती है ?

उत्तर:

मुआवजे की राशि का 50% अथवा रु. 50,000 दोनों में से जो कम हो ।

प्रश्न 22.

सर्वप्रथम ग्राहक अधिकारों की घोषणा कब और किसने की थी ?

उत्तर:

अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन केनेडी ने अमेरिकन संसद में सर्वप्रथम 15 मार्च, 1962 के दिन ग्राहक के चार अधिकार दिये ।

प्रश्न 23.

16 अप्रैल, 1985 में आठ मानव अधिकारों की घोषणा किसने की थी ?

उत्तर:

युनाइटेड नेशन्स गाईडलाइन्स कोर कन्ज्यूमर्स प्रोडेक्शन ने 16 अप्रैल, 1985 में आठ ग्राहक अधिकारों की घोषणा की थी ।

प्रश्न 24.

गुजरात में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया ?

उत्तर:

गुजरात सरकार ने 18 फरवरी, 1988 के दिन ग्राहक सुरक्षा अधिनियम लागू किया ।

प्रश्न 25.

भारत में सर्वप्रथम ग्राहक सुरक्षा की जानकारी किससे मिलती है ?

उत्तर:

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उद्योगों, व्यापार द्वारा ग्राहकों के साथ होते दुर्व्यवहार और शोषण का वर्णन मिलता है, जिसमें तोलमाप और मिलावट और बनावटीपन के लिए दण्ड के प्रावधान का उल्लेख मिलता है ।

प्रश्न 26.

ऊँची जनसंख्या वृद्धि दर मूल्यवृद्धि का कारण कैसे बनती है ?

उत्तर:

देश की जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज-वस्तुओं और सेवाओं की माँग बढ़ाती है, माँग-पूर्ति की स्थिति का असंतुलन बढ़ता हैं । वस्तु की कमी सर्जित होने से मूल्यवृद्धि जन्मती है ।

प्रश्न 27.

भाव (मूल्य) वृद्धि के मुख्य दो कारक कौन-से है ? ।

उत्तर:

अर्थव्यवस्था में चीज-वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन और पूर्ति में तात्कालिक वृद्धि न हो सकने के कारण ।

उसके सामने देश की कुल माँग में तीव्रता से वृद्धि होने के कारण भावों में लगातार वृद्धि होती रहती है ।

प्रश्न 28.

शिकायत निवारण का अधिकार क्या है ?

उत्तर:

व्यापारी की अनुचित प्रणालियों तथा ग्राहक के अनैतिक शोषण का शिकायतों का निवारण और सच्ची और योग्य शिकायतों को सुयोग्य रीति से सुलझाने के अधिकार का समावेश होता है ।

निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए:

प्रश्न 1.

ग्राहक जागृति | ग्राहक सुरक्षा (जागो ग्राहक जागो) :

उत्तर:

आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह ग्राहक है । बाजार में समान लक्षणोंवाली और असंख्य ब्रान्ड की वस्तुएँ मिलती है ।

वस्तुओं की विविधता और विकल्पोंवाली अनेक उपयोगवाली वस्तुओं के संबंध में अनपढ़ और अजागृत ग्राहकों को संपूर्ण ज्ञान या जानकारी नहीं होती है ।

उत्पादक और ग्राहकों के बीच अनेक बिचोलिये ग्राहकों का विविध रूप से शोषण होने लगा है ।

ग्राहक जो वस्तु माल और सेवा वित या बदला चुकाकर खरीदे वह निश्चित गुणवत्ता, वजन और उचित मूल्य पर प्राप्त कर सके ऐसी व्यवस्था को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं । ग्राहक सुरक्षा ग्राहक जागृति का संकल्प है ।

प्रश्न 2.

कोडेक्ष एलीमेन्टरीयल कमिशन (CAC) :

उत्तर:

खाद्य पदार्थों से संलग्न यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ।

इसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों का प्रमाणित करने का कार्य होता है ।

इस कमीशन की स्थापना 1963 में ‘खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)’ द्वारा की गयी थी।

इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है ।

दूध, दूध की बनावटों, माँस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादनों को प्रमाणित करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारनीति नियमों का कार्य यह संस्था करती है ।

भारत में CAC के संपर्क में रहकर कार्य भारत की ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसीज’ करती है ।

प्रश्न 3.

प्रस्तुतीकरण का अधिकार :

उत्तर:

ग्राहक के हितों और अधिकारों की रक्षा करने तथा ग्राहक की शिकायतों तथा हितों संबंधी उचित स्तर पर प्रस्तुती करनी तथा अंत में उस पर उचित विचार करने में आये ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करनी और ग्राहकों के कल्याण संबंधी विचार हाथ में लेने के लिए ग्राहकों के गैरराजनैतिक, बिनसंघाकीय स्तर पर ग्राहक मंडलों की रचना की जाये और उसमें ग्राहकों के प्रतिनिधियों को स्थान देकर उनकी शिकायतों को सुनने की व्यवस्था उत्पन्न करने का कानून के तहत प्रावधान किया गया है ।

प्रश्न 4.

भाववृद्धि का पूँजी निवेश पर नियंत्रण :

उत्तर:

उत्पादन खर्च में होती वृद्धि भाववृद्धि से कम होने से लाभ बढ़ता है । जिससे नया पूँजी निवेश करने का प्रोत्साहन मिलता बिनजरुरी और मौज-शोक की वस्तुओं पर पूँजी निवेश घटे इसके लिए लायसन्स या परवाना पद्धति लागू करती है और उत्पादकीय स्वरूप में कृषि उत्पादनों और औद्योगिक उत्पादन बढ़े ऐसे पूँजीनिवेश को प्रोत्साहन देती है (सरकार) । सट्टाकीय पूँजीनिवेश घटे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादन शक्ति बढ़े ऐसे प्रोत्साहक कदम उठाने चाहिए, ब्याज की दर बढ़ाकर बचत वृत्ति को प्रोत्साहित करके पूँजी सर्जन बढ़े ऐसे प्रयत्न करने चाहिए ।

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प्रश्न 5.

राजकोषीय उपाय:

उत्तर:

राजकोषीय नीति अर्थात् सरकार की आय-खर्च की नीति, कर और ऋण की नीति ।

1. सरकार अपने खर्च में संभव हो तब तक कमी करके देश के कुल खर्च में कमी करके पूँजी घटाएगी । जिन योजनाओं पर अधिक खर्च हो और उन्हें तात्कालिक मुलतवी करती है । प्रशासनिक खर्च में मितव्ययीत और बिन जरुरी खर्च में कमी करती है ।

2. कर की नीति के तहत सरकार भाव बढ़े तब लोगों के पास के खर्च खर्चपात्र रकम की पूर्ति घटे इस उद्देश्य से चालू करो में वृद्धि करती है । आयकर, कंपनीकर, संपत्ति कर आदि में वृद्धि करती है । निर्यातों पर नियंत्रण लगाया जाता है और आयातों पर ऊँची दर से चूँगी कर लगाकर आयातित वस्तु को महँगा किया जाता है ।।

3. सार्वजनिक ऋण नीति : सार्वजनिक ऋण की नीति अनुसार सरकार लोन बढ़ाकर, अनिवार्य बचत योजना जैसी स्कीम लाकर समाज में हुए कुल खर्च को मर्यादित करने का प्रयास करती है, बचतों को प्रोत्साहन देने के विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है, सार्वजनिक कर की मात्रा घटाती है । सरकार सबसीडी में कमी, प्रत्यक्ष करो की मात्रा बढ़े, श्रीमंत वर्ग की वस्तुओं पर कर ऊँची दर पर लादकर उनका उत्पादन घटता है और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है ।

पूरा नाम लिखो:

1. ISI – इण्डियन स्टान्डर्ड इन्स्टिट्युट

2. BIS – ब्यूरो ऑफ इन्डियन स्टार्डस

3. DMI – मार्केटिंग इन्टेलिजेन्ट डिपार्टमेन्ट

4. HACCP – हेजार्ड एनालीसिस एण्ड क्रीटीकल कंट्रोल पोइन्ट

5. ISO – इन्टरनेशनल स्टान्डर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन

6. CAC – कोडेक्ष एलीमेन्टरीयस कमिशन

7. FAO – खाद्य तथा कृषि संगठन

8. WHO – वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन

9. PDS – सार्वजनिक वितरण प्रणाली

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए:

प्रश्न 1.

सरकार द्वारा किन पेदाइशों के मूल्य निर्धारित होते है ?

(A) शाकभाजी

(B) डॉक्टरी उपचार

(C) पेट्रोल-डीजल

(D) होटल में खाना

उत्तर:

(C) पेट्रोल-डीजल

प्रश्न 2.

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आरंभ कब हुआ ?

(A) 1951

(B) 1972

(C) 1980

(D) 1977

उत्तर:

(D) 1977

प्रश्न 3.

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की कितनी दुकाने है ?

(A) 9.24 लाख

(B) 2.49 लाख

(C) 4.29 लाख

(D) 4.92 लाख

उत्तर:

(D) 4.92 लाख

प्रश्न 4.

‘आवश्यक चीजवस्तुओं की धारा’ कब पास की गयी ?

(A) 1947

(B) 1955

(C) 1963

(D) 1973

उत्तर:

(B) 1955

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प्रश्न 5.

संग्रहखोरी, कालाबाजारी, सट्टाखोरी को रोकने के लिए कौन-सा कानून बनाया गया ?

(A) ISI

(B) BSI

(C) CAC

(D) Pasa

उत्तर:

(D) Pasa

प्रश्न 6.

प्रक्रिया द्वारा निर्मित खुराकों के उत्पादन कौन-सा मार्क लगाते है ?

(A) ISI

(B) एगमार्क

(C) MPO

(D) HACCP

उत्तर:

(D) HACCP

प्रश्न 7.

मांस-मटन की वस्तुओं पर कौन-सा मार्क लगता है ?

(A) ISI

(B) वुलमार्क

(C) HACCP

(D) MPO

उत्तर:

(D) MPO

प्रश्न 8.

भारत में कृषि आधारित पेदाईशों पर कौन-सा मार्क लगता है ?

(A) एगमार्क

(B) BSI

(C) CAC

(D) DMI

उत्तर:

(A) एगमार्क

प्रश्न 9.

‘एगमार्क’ के चिह्न का कानून कब अमल में आया ?

(A) 1937

(B) 1963

(C) 1947

(D) 1961

उत्तर:

(A) 1937

प्रश्न 10.

एगमार्क का चिह्न कौन-सी संस्था देती है ?

(A) ISI

(B) BIS

(C) DMI

(D) CAC

उत्तर:

(C) DMI

प्रश्न 11.

‘BIS’ संस्था की स्थापना कब हुई थी ?

(A) 1947

(B) 1963

(C) 1971

(D) 1986

उत्तर:

(D) 1986

प्रश्न 12.

सोने की वस्तुओं पर कौन-सा मार्क लगाया जाता है ?

(A) वुलमार्क

(B) ISI

(C) FPO

(D) होलमार्क

उत्तर:

(D) होलमार्क

प्रश्न 13.

होलमार्क का लोगो क्या है ?

(A) P

(B) J

(C) A

(D) C

उत्तर:

(B) J

प्रश्न 14.

ISO की स्थापना कब की गयी थी ?

(A) 1947

(B) 1963

(C) 1937

(D) 1973

उत्तर:

(A) 1947

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प्रश्न 15.

ISO का मुख्यालय कहाँ पर है ?

(A) रोम

(B) टोक्यो

(C) न्यूयोर्क

(D) जीनेवा

उत्तर:

(D) जीनेवा

प्रश्न 16.

CAC की स्थापना कब की गयी ?

(A) 1947

(B) 1963

(C) 1960

(D) 1986

उत्तर:

(B) 1963

प्रश्न 17.

CAC का मुख्यालय कहाँ पर है ?

(A) जिनेवा

(B) दिल्ली

(C) पेरिस

(D) रोम

उत्तर:

(D) रोम

प्रश्न 18.

देश में कितने राज्य उपभोक्त आयोग है ?

(A) 25

(B) 29

(C) 32

(D) 35

उत्तर:

(D) 35

प्रश्न 19.

राज्य उपभोक्ता आयोग में कितनी राशि तक के दावे किये जा सकते है ?

(A) 5 लाख से 20 लाख

(B) 20 लाख से 1 करोड़

(C) एक करोड़ से अधिक

(D) 10 लाख से 1 करोड़

उत्तर:

(B) 20 लाख से 1 करोड़

प्रश्न 20.

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में विन्तम सदस्यों की बेंच होती है ?

(A) 2

(B) 3

(C) 5

(D) 10

उत्तर:

(C) 5

प्रश्न 21.

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग आवेदन के ………………………………. दिनों में समाधान करती है ?

(A) 10

(B) 30

(C) 60

(D) 90

उत्तर:

(D) 90

प्रश्न 22.

राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा कानून कब पास किया गया ?

(A) 1951

(B) 1962

(C) 1975

(D) 1986

उत्तर:

(D) 1986

प्रश्न 23.

भारत में कितने जिला फोरम है ?

(A) 500

(B) 450

(C) 550

(D) 571

उत्तर:

(D) 571

प्रश्न 24.

जिला उपभोक्ता आयोग में कितनी राशि तक के दावे पेश कर सकते है ?

(A) 20 लाख्न

(B) 20 लाख से 50 लान

(C) 1 करोड

(D) 20 लाख से 1 करोड

उत्तर:

(A) 20 लाख्न

प्रश्न 25.

अमेरिका के राष्ट्रपति ज्हॉन केनेडी ने अमेरिकन संसद में ग्राहकों के कितने अधिकार पेश किये ?

(A) 2

(B) 4

(C) 10

(D) 12

उत्तर:

(B) 4

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प्रश्न 26.

‘कंज्यूमर्स इन्टरनेशनल संस्था’ ने ग्राहकों के चार अधिकारों की घोषणा कब की थी ?

(A) 15 मार्च, 1962

(B) 15 मार्च, 1983

(C) 16 अप्रैल, 1985

(D) 24 दिसम्बर, 1986

उत्तर:

(B) 15 मार्च, 1983

प्रश्न 27.

ग्राहक सुरक्षा अधिनियम, 1986 के आधार पर भारत में किस दिन ‘राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार’ दिन कब मनाया जाता है ?

(A) 15 मार्च

(B) 24 दिसंबर

(C) 1 अप्रैल

(D) 31 मार्च

उत्तर:

(B) 24 दिसंबर

प्रश्न 28.

गुजरात सरकार ने किस दिन ग्राहक सुरक्षा अधिनियम, 1986 लागू किया ?

(A) 15 मार्च, 1986

(B) 24 दिसम्बर, 1986

(C) 18 फरवरी, 1988

(D) 1 अप्रैल, 1990

उत्तर:

(C) 18 फरवरी, 1988

प्रश्न 29.

ग्राहक सुरक्षा धारा में कब सुधार/परिवर्तन किया गया ?

(A) 1993

(B) 1999

(C) 2002

(D) A और C

उत्तर:

(D) A और C

प्रश्न 30.

भारत की किस दर से जनसंख्या बढ़ती है ?

(A) 1.3%

(B) 1.9%

(C) 2.1%

(D) 1.5%

उत्तर:

(B) 1.9%

प्रश्न 31.

कितनी जनसंख्या वृद्धि दर देश के लिए लाभदायक होती है ?

(A) 1.9%

(B) 2.1%

(C) 3%

(D) 3.2%

उत्तर:

(C) 3%

सही जोड़े मिलाइए:

1.

विभाग-A (ग्राहक सुरक्षा कानून) विभाग-B (तारीख)

1. अमेरिका की संसद (अ) 24 दिसम्बर, 1986

2. कन्ज्यूमर्स इन्टरनेशनल (ब) 15 मार्च, 1962

3. संयुक्त राष्ट्र (क) 16 अप्रैल, 1955

4. भारत के राष्ट्रपति (ड) 18 फरवरी, 1988

5. गुजरात (य) 15 मार्च, 1983

उत्तर:

विभाग-A (ग्राहक सुरक्षा कानून) विभाग-B (तारीख)

1. अमेरिका की संसद (ब) 15 मार्च, 1962

2. कन्ज्यूमर्स इन्टरनेशनल (य) 15 मार्च, 1983

3. संयुक्त राष्ट्र (क) 16 अप्रैल, 1955

4. भारत के राष्ट्रपति (अ) 24 दिसम्बर, 1986

5. गुजरात (ड) 18 फरवरी, 1988

2.

विभाग-A विभाग-B

1. ISO (अ) 1963

2. CAC (ब) 1947

3. BSI (क) 1986

4. DMI (ड) 1967

उत्तर:

विभाग-A विभाग-B

1. ISO (ब) 1947

2. CAC (अ) 1963

3. BSI (क) 1986

4. DMI (ड) 1967

3.

विभाग-A विभाग-B

1. उपयोगी वस्तुएँ (अ) ISI

2. खाद्य पदार्थ (ब) एगमार्क

3. सोने की वस्तुएँ (क) होलमार्क

4. ऊनी वस्तुएँ/पोशाक (ड) दुलमार्क

5. प्रक्रिया से तैयार वस्तुएँ (य) HACCP

6. मांस-मटन की वस्तुएँ (र) MPO

उत्तर:

विभाग-A विभाग-B

1. उपयोगी वस्तुएँ (अ) ISI

2. खाद्य पदार्थ (ब) एगमार्क

3. सोने की वस्तुएँ (क) होलमार्क

4. ऊनी वस्तुएँ/पोशाक (ड) दुलमार्क

5. प्रक्रिया से तैयार वस्तुएँ (य) HACCP

6. मांस-मटन की वस्तुएँ (र) MPO

उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

1. वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह …….. है ।

उत्तर:

(ग्राहक)

2. ECO का मार्क ………………… संस्था देती है ।

उत्तर:

(ISI)

3. HACCP मार्क ……………. द्वारा दिया जाता है ।

उत्तर:

(BIS)

4. ऊन की बनावटों के लिए ……………. मार्क लगाया जाता है ।

उत्तर:

(वुलमार्क)

5. खाद्य/कृषि आधारित वस्तुओं की शिकायत ग्राहक ………….. के कार्यालय में कर सकता है ।

उत्तर:

(BIS)

GSEB Class 10 Social Science Important Questions Chapter 18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति

6. ISO-14000 श्रेणी …………… के लिए इन्टरनेशनल ऑर्गेनाईजेशन द्वारा दिया जाता है ।

उत्तर:

(पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति)

7. FAO और WHO ने ……………. की स्थापना की थी ।

उत्तर:

(CAC)

8. जिला फोरम से असंतुष्ट व्यक्ति को …………… दिनों के अंदर राज्य उपभोक्ता आयोग में दावा करने का अधिकार है ।

उत्तर:

(30)

9. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में ……………… से अधिक राशि के दावों की सुनवाई होती है ।

उत्तर:

(1 करोड़)

10. जिला फोरम में दावा करने से पूर्व ………… रु. रकम जमा करवानी होती है ।

उत्तर:

(25,000)

11. …………. 1986 एक सीमा चिह्न और लोकोपयोगी कानून है ।

उत्तर:

(ग्राहक सुरक्षा अधिनियम)

12. अमेरिकन संसद में ………………………………….. के दिन ग्राहकों के चार अधिकार पेश किये गये ।

उत्तर:

(15 मार्च, 1962)

13. कन्ज्यूमर इन्टरनेशनल संस्था ने …………… को ग्राहकों के चार अधिकारों की घोषणा की थी ।

उत्तर:

(15 मार्च, 1983)

14. ………….. के दिन ‘युनाइटेड नेशन्स गाईडलाइन्स फोर कन्जयुमर्स प्रोडेक्शन’ ने ग्राहकों के आठ अधिकार घोषित किया ।

उत्तर:

(16 अप्रैल, 1985)

15. भारत के राष्ट्रपति ने ………….. के दिन ग्राहक सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी दी थी ।

उत्तर:

(24 दिसंबर, 1986)

16. ……………. को बढ़ाकर बचतवृत्ति बढ़ा सकते है ।

उत्तर:

(ब्याज दर)

17. भारत में ……………. पूँजी की पूर्ति को निश्चित करती है ।

उत्तर:

(मध्यस्थ बैंक)

18. सन 2011 में भारत की जनसंख्या ……………….. थी ।

उत्तर:

(121 करोड़)

निम्नलिखित शब्दों की संकल्पना समझाइए:

1. राजकोषीय नीति : राजकोषीय नीति अर्थात् सरकार की सार्वजनिक आय-व्यय संबंधी नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति ।

2. सबसीडी : उचित मूल्यों की दुकानों और खुले बाजार के भाव का अंतर जो सरकार चुकाती है उसे सबसीड़ी कहते हैं ।

3. ग्राहक सुरक्षा : ग्राहक जो वस्तु, माल या सेवा वित या बदला चुकाकर खरीदे वह निश्चित वजन, गुणवत्ता और उचित कीमत.. पर प्राप्त कर सके ऐसी व्यवस्था को ग्राहक सुरक्षा कहते हैं ।

4. ग्राहक : जो व्यक्ति बाजार में वस्तु का मूल्य चुकाकर खरीदने की स्थिति में हो उसे ग्राहक कहते हैं ।

5. HACCP : हेजार्ड एनालीसिस एण्ड क्रीटिकल कंट्रोल पोइन्ट ।

6. मुद्रा स्फीति : अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में मूल्यों में सतत और एकधारा में ऊँची दर से होनेवाली वृद्धि को मुद्रास्फिति कहते हैं ।

  

GSEB Solutions Class 10 Social Science Chapter 18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति

January 31, 2022 / By Bhagya

Gujarat Board GSEB Textbook Solutions Class 10 Social Science Chapter 18 मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति Textbook Exercise Important Questions and Answers.

मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति Class 10 GSEB Solutions Social Science Chapter 18

GSEB Class 10 Social Science मूल्यवृद्धि और ग्राहक जागृति Textbook Questions and Answers

1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए :

प्रश्न 1.

मूल्यवृद्धि के कारणों की विस्तार से चर्चा कीजिए ।

उत्तर:

मूल्यवृद्धि के लिए निम्नलिखित कारक जवाबदार है:

1. वित्तीय पूर्ति में वृद्धि : अर्थतंत्र में वित्त की पूर्ति बढ़े, तो लोगों की आय बढ़ती है, क्रयशक्ति बढ़ती है, चीज-वस्तुओं और सेवाओं की प्रभावशाली माँग बढ़ती है परंतु उनके सामने कुल पूर्ति में वृद्धि नहीं होती, जिससे भाववृद्धि होती है । सरकार योजनाकीय और गैर योजनाकीय खर्च को पूरा करने के लिए वित्तपूर्ति की नीति अपनाती है जिससे नयी वित्त का सर्जन करके वित्त की पूर्ति बढ़ाती है । सरकार के प्रशासनिक खर्च, बिन योजनाकीय खर्च में, संरक्षण खर्च में हुई वृद्धि या विविध कल्याणकारी योजनाओं, उत्सवों का खर्च, सार्वजनिक खर्च में वृद्धि से बाजार में वित्त की पूर्ति एकदम बढ़ती है जो क्रय शक्ति को बढ़ाती है, जो मूल्य स्तर को ऊँचा ले जाती है । इस प्रकार क्रय शक्ति में वृद्धि से मूल्य वृद्धि होती है ।

2. जनसंख्या वृद्धि : भारत में औसतन 1.9% की जनसंख्या वृद्धि दर है । भारत की कुल जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ दर्ज हुई थी, 2001 से देश की कुल जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि चीज-वस्तुओं और सेवाओं की माँग में वृद्धि करके माँग पूर्ति की स्थिति का असंतुलन बढ़ाती है । वस्तु की कमी सर्जित होते ही मूल्य वृद्धि उत्पन्न जन्मती है ।

3. निर्यात में वृद्धि : विदेशी बाजार में देश की माँग में वृद्धि होने के कारण सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के प्रोत्साहक कदमों के कारण निर्यात की चीज-वस्तुओं की स्थानीय और आंतरिक बाजार में उपलब्धता घटती है, कमी सर्जित होती है, माँग की अपेक्षा

पूर्ति कम होने से मूल्यवृद्धि होती है ।

4. कच्चे माल की ऊँची किमत पर प्राप्ति : कच्चे माल की कमी सर्जित हो और उसकी कीमत बढ़े जिससे वस्तु का उत्पादन खर्च बढ़ता है अंत में वस्तु की किमत बढ़ती है । दूसरी तरफ उत्पादित वस्तु के ग्राहक ये मजदूर या प्रजा है । वे क्रयशक्ति घटते वेतनधारा की माँग करते है और वे संतुष्ट करने पर फिर से वस्तु के उत्पादन खर्च में वृद्धि होती है जो फिर भाववृद्धि के परिणाम है । इस प्रकार भाववृद्धि का विषचक्र चलता रहता है ।

5. काला धन : सरकार को चुकाए जानेवाले आय कर से बचने के लिए कुछ आर्थिक व्यवहारों को हिसाबी खाते दर्ज नहीं किया जाता है । कुछ लोग अपनी ऊँची आय या अतिरिक्त आय को छुपाते है । इसे हिसाबी खाते में नहीं दर्ज और जिस पर कर चुकाया नहीं हो ऐसी बिनहिसाबी आय को काला धन कहते हैं । काला धन संग्रह नहीं किया जा सकता और अनावश्यक वस्तुओं को खरीदते है । इस पर काला धन मूल्य वृद्धि का पोषक बनता है ।

6. सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि : सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आदेश देकर पेट्रोलियम उत्पादों, अन्य चीजवस्तुओं, कृषि फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाकर और खाद्यपूर्ति बढ़े जिसके कारण भाव बढ़ते है । इस प्रकार सरकार द्वारा ही भाव वृद्धि की जाती है ।

7. प्राकृतिक कारण : अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा युद्ध, तूफान, आंदोलन, हड़ताल, औद्योगिक अशांति के कारण, तालाबंदी जैसे मानवीय परिबलों के कारण उत्पादन घटता है और उसकी पूर्ति पर विपरित प्रभाव पड़ता है, पूर्ति घटने से उसके सामने वित्त की मात्रा स्थिर रहने से चीजवस्तुओं की माँग के दबाव से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है ।

8. करचोरी, संग्रहखोरी और कालाबाजार : कई बार आयातकार की ऊँची दरों के कारण तथा कुछ चीजों के आयात पर नियंत्रण या निर्यात पर प्रतिबंध के कारण करचौरी करने के इरादे से, चोरी छुपे, कर नहीं भरकर मालसामान देश में उतारा जाता है जिसे करचोरी (तस्करी) कहते हैं । भविष्य में भाव बढ़ने से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है जिससे बाजार में वस्तु की कृत्रिम कमी होती है और मूल्य बढ़ता है । इसे संग्रहखोरी कहते हैं । बाजार में वस्तु की कमी होने पर उसे अधिक मूल्य पर बेचा

जाता है उसे कालाबाजारी कहा जाता है ।

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प्रश्न 2.

भाव (मूल्य) नियंत्रण के मुख्य दो उपायों की समीक्षा कीजिए ।

उत्तर:

1. वित्तीय कदम :

भारतीय मध्यस्थ बैंक RBI अर्थतंत्र से वित्त की आपूर्ति कम कर देती है जिससे लोगों की उपभोग खर्चवृत्ति पर अंकुश लगता है, जिससे वस्तुओं की माँग घटने से मूल्य घटते है ।

RBI द्वारा ऋणनीति में ब्याजदर ऊँची करती है जिससे लोन महँगा होता है, अनावश्यक पूँजीनिवेश या सट्टाकीय निवेश रुकता है । दूसरी तरफ ब्याजदर बढ़ने से लोगों की बचतवृत्ति में वृद्धि होती है और डिपोजिटों में, विविध बचतों के निवेश बढ़ते है । इस प्रकार कोष प्राप्ति के अभाव में सट्टाखोरी, संग्रहखोरी रुकती है और नफाखोरी पर अंकुश लगता है ।

बैंक दर में वृद्धि होते व्यापारिक बैंकों को कर्ज दर बढ़ानी पड़ती है जिससे कर्ज की मात्रा घटती है । ब्याजदर बढ़ने से सट्टाखोरी से अतिरिक्त वित्त खिंचकर अर्थतंत्र में बचत स्वरूप वापिस आता है जिससे पूँजी सर्जन दर बढ़ती है । नये धंधे-रोजगार के क्षेत्र खुलते है ।

बैंकों की निवेश आरक्षण की मात्रा में वृद्धि होते ही व्यापारिक बैंकों की शान पर नियंत्रण लगता है, कर्ज घटता है ।

खुले बाजार में सरकारी जामीनगीरी का बिक्री करके व्यापारिक बैंकों की ओर प्रजा की निवेश आरक्षण में कमी करती है ।

लोगों के हाथ में वित्त की पूर्ति घटते, उपभोग खर्च घटता है, भावों पर अंकुश रहता है ।

2. राजकोषीय उपाय :

राजकोषीय नीति अर्थात् सरकार की सार्वजनिक आय और खर्च संबंधित नीति, कर और सार्वजनिक ऋण की नीति ।

सरकार अपने खर्च में जहाँ तक संभव हो वहाँ तक कमी करके देश के कुल खर्च में कमी करके वित्त की पूर्ति घटाती है । जिन योजनाओं पर अधिक मात्रा में खर्च होता हो और तात्कालिक वह लाभदायक न हो तो ऐसी योजनाओं को स्थगित करती

है । प्रशासनिक खर्च में मितव्ययीता और अनावश्यक खर्चों में कमी करती है ।

कर की नीति के तहत सरकार भाव बढ़े तब लोगों के पास से खर्चपात्र रकम की पूर्ति घटे इस उद्देश्य से चालु करो में वृद्धि करती है । आयकर, कंपनीकर, संपत्ति कर आदि बढ़ाए जाते है । निर्यातों पर नियंत्रण लगाया जाता है । आयातों पर ऊँची दर के

सीमांकर लगाकर आयात की वस्तुएँ मेहगी होने से आयात घटता है ।

सार्वजनिक ऋणनीति : सार्वजनिक ऋण नीति अनुसार सरकार लोन देकर या ‘अनिवार्य बचत योजना’ जैसी स्कीम लाकर समाज में से होते कुल खर्च को मर्यादित करने का प्रयास करती है । बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु विविध प्रोत्साहकीय कदम उठाती है, सार्वजनिक कों की मात्रा घटाती है । सबसीड़ी में कमी करती है, प्रत्यक्ष कर की मात्रा और क्षेत्र बढ़ाती है, श्रीमंत वर्ग की मोजशोक की वस्तुओं पर ऊँची दर पर कर लादकर, उनका उत्पादन घटाने और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने का कार्य करती है ।

इस प्रकार इन उपायों से हाथ में आय की मात्रा घटती है जिससे वस्तु माँग घटती है और अंत में मूल्य घटते है ।

प्रश्न 3.

ग्राहक अधिकारों के विषय में (छ मुद्दे) सविस्तार समझाओ ।

उत्तर:

ग्राहक बाजार का राजा है । वह वस्तु या सेवा के क्रय द्वारा अर्थतंत्र को जीवित रखता है । ग्राहक स्वयं के अधिकारों के विषय में जागरूक हो तो ग्राहक-जागृति सुरक्षा का कार्य सरल बन जाता है । व्यापारियों, उत्पादकों को भी ग्राहक के अधिकारों के विषय में कानून की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना चाहिये जो नीचे दी गई है –

1.सलामती का अधिकार : जीवन और जायदाद संबंधी जरुरी वस्तुओं के क्रय-विक्रय के सामने सुरक्षा बनाने का अधिकार है । यदि खरीदने में आयी हुई वस्तु से जान का खतरा हो तो उससे सुरक्षा पाने का अधिकार है । मौलिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की सुरक्षा करने का अधिकार है ।

2. जानकारी प्राप्त करने का अधिकार : ग्राहक व्यापार की अयोग्य रीतियों और विक्रय की युक्ति-प्रयुक्तियों से सुरक्षित रहे इस लिये चीज-वस्तुओं की गुणवत्ता, प्रमाणमाप, शुद्धता, भाव और स्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है ।

3. पसंदगी करने का अधिकार : संभव हो सके वहाँ तक स्पर्धात्मक और विविधता रखनेवाली अनेक वस्तुओं की जानकारी लेने का अधिकार है । एकधारा उत्पादन और बंटवारे की परिस्थिति में बाजार में वस्तु की उचित कीमत, संतोषप्रद गुणवत्ता और सेवाओं की गारंटी लेने का अधिकार है ।

4. प्रस्तुतीकरण का अधिकार : ग्राहकों के हितों के रक्षण तथा उनके हितों के संबंध में उचित स्थान पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें ग्राहक के कल्याण के संबंध में अलग-मंडल, चर्चाओं में प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का समावेश । होता है । ग्राहक और राजकीय रूप तथा अन्य संस्थाओं द्वारा कलने में आयी गई अलग समितियों में ग्राहक संबंधी विषयों पर । प्रतिनिधित्व दे सकते है ।

5. शिकायत निवारण का अधिकार : व्यापारी की अनुचित प्रणालियों तथा ग्राहक के अनैतिक शोषण का शिकायतों का निवारण और सच्ची और योग्य शिकायतों को सुयोग्य रीति से सुलझाने के अधिकार का समावेश होता है ।

6. ग्राहक शिक्षण का अधिकार : जीवनभर एक जानकार ग्राहक बनने के लिये सभी जानकारियाँ और कौशल प्राप्त करने का अधिकार । ग्रामीण ग्राहकों में शोषण के लिये अज्ञानता और जागृति का अभाव विशेष रूप से उत्तरदायी है । उन्हें वस्तुओं तथा उनके अधिकारों के विषय में जानकारी मिलनी चाहिये और उनका उपयोग करना चाहिये । इस तरह का ज्ञान देना चाहिये । तभी ग्राहकों का शोषण और धोखाघड़ी से रक्षण हो सकेगा।

7. मुआवजा मिलने का अधिकार : ग्राहक को हल्की गुणवत्तावाली और कमीयुक्त सेवाओं से होनेवाले आर्थिक, मानसिक प्रवृत्तियाँ के नुकसान के कारण व्यापारी या कंपनी के पास से मुआवजा लेने का अधिकार है ।

8. अनुचित प्रवृत्तियों द्वारा होनेवाले शोषण के विरुद्ध अधिकार : वस्तु के वजन, कीमत, गुणवत्ता, उत्पादन विक्रय के बाद की सेवाओं बनावट, मिलावट, नफाखोरी, संग्रहखोरी द्वारा होनेवाले ग्राहक के शोषण के विरुद्ध न्याय और रक्षण प्राप्त करने का अधिकार है ।

9. जीवन की आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार : ग्राहक को आवश्यक सुविधा, गैस, पानी, बीजली, टेलिफोन, रेलवे बस, डाक-तार आदि सुलभ रूप से तुरंत प्राप्त करने का अधिकार है ।

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प्रश्न 4.

ग्राहक अदालतों के प्रावधानों की जानकारी दीजिए ।

उत्तर:

सन् 1986 की राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा धारा के तहत ‘केन्द्रीय ग्राहक सुरक्षा काउन्सिल’ की रचना की गयी । जिसने त्रिस्तरीय अर्धन्यायी अदालतों की रचना की थी ।

1. जिला फोरम (जिलामंच) :

प्रत्येक जिले में लगभग एक अदालत है जो सबसे महत्त्वपूर्ण अदालत है, जो ग्राहकों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान करती है और ग्राहकों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाती है ।

देश में लगभग 571 ग्राहक जिला फोर्म कार्यरत है । इस कोर्ट में रु. 20 लाख तक के मुआवजे के लिए दावों की निर्धारित फीस भरकर अर्जी की जाती है ।

जिला फोरम के निर्णय से नाराज हुआ पक्ष निर्णय की सूचना मिलने के 30 दिनों में राज्य कमिशन में अपील दाखिल कर सकता

इससे पूर्व उसे मुआवजे के दावे की रकम की 50% या 25000 रु. जो कम हो वह निश्चित शर्तों के आधार पर जमा करवानी होती है ।

2. राज्य कमिशन (राज्य फोरम)

देश में लगभग 35 राज्य फोरम कार्यरत है ।

20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मुआवजे की रकम की शिकायत निर्धारित फीस भरकर दाखिल कर सकते है ।

राज्य फोरम से नाराज हुआ कोई भी पक्ष आदेश की तारीख से 30 दिन में आदेश के नमूने और दावे की रकम के 50% अथवा रु. 35000 डिपोजिट भरकर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है ।

3. राष्ट्रीय कमीशन (राष्ट्रीय फोरम)

एक करोड़ से अधिक मुआवजे के दावो संबंधी अर्जी निर्धारित फिस कोर्ट में भरने से शिकायत दर्ज कर सकते है ।

पाँच सदस्यों की बेंच इस कमीशन के सदस्य होते है ।

राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन संभव हो उतना जल्दी अर्थात् अर्जी दाखल करने की तारीख के 90 दिनों में शिकायत का निवारण करती है ।

राष्ट्रीय कमीशन से असंतुष्ट व्यक्ति या पक्ष इस कमीशन के आदेश के 30 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित शर्तों पर अपील कर सकता है । अपील से पूर्व 50% या रु. 50,000 रकम जमा करवानी होती है ।

प्रश्न 5.

गुणवत्ता मानक संबंधी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जानकारी दीजिए ।

उत्तर:

ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून बनाकर कुछ संस्थाओं की स्थापना की जो उत्पादकों द्वारा तैयार मालसामान, वस्तुओं

की गुणवत्ता और शुद्धता की जाँच करके उसे प्रमाणित करने का कार्य कर रही है ।

1. ISI – सरकार ने.सन् 1947 में गुणवत्ता के नियमन के लिए ‘इण्डियन स्टान्डर्ड इन्स्टिट्युट’ (ISI) की स्थापना की थी । जो बाद में 1986 में ‘ब्यूरो ऑफ इन्डियन स्टान्डर्डस’ नाम से पहचानी गयी है । यह उचित गुणवत्तावाली विविध उत्पादकों को ISI मार्क उत्पादकीय उपकरणों पर लगाने की अनुमति देती है ।

2. DMI – कृषि पर आधारित चीज-वस्तुओं, वन उपजों, बागायती और पशु उत्पादनों की गुणवत्ता का मानक ‘एगमार्क’ का कानून खेती-बाड़ी उत्पन्न कानून – 1937 था । भारत सरकार के ‘मार्केटिंग इन्जेलिजेंट संस्था (DMI)’ द्वारा एगमार्क उपयोग करने का आदेश दिया गया है । यदि ग्राहक को मार्क संबंधी शंका उत्पन्न हो तो वे BIS के नजदिकी प्रादेशिक कार्यालय में शिकायत

कर सकते है ।

3. BSI – जेने के जेवरात का उपयोग करते समय BSI मार्क के साथ सोने की शुद्धता के नंबर उदाहरण 916 अर्थात् 22 केरेट सोने की शुद्धता दर्शाता मार्क के साथ ‘होलमार्क’ केन्द्र का लोगो, ‘J’ उस वर्ष में होलमार्किंग हुआ हो का चिन्ह है । उदाहरण : ‘J’ अर्थात् 2008 के उपरांत ज्वेलरी बनानेवाले और विक्रेता का लोगों शुद्धता और गुणवत्ता की गेरंटी देता है ।

4. FPO – एफ.पी.ओ. का मार्क जाम, फ्रूट, ज्यूस, स्केवेरा, केन और टीन में पेक किये फलों और सब्जियों की उत्पादक वस्तु पर लगाया जाता है ।

5. ISI – टेक्षटाईल, केमिकल, जंतुनाशकों, रबड़-प्लास्टिक की बनावटों, सिमेन्ट की वस्तुओं, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों पर यह मार्का BIS द्वारा लगाया जाता है । वुलमार्क – ऊन की बनावटों और पोशाकों को दिया जाता है ।

6. MPO – MPO मार्क के मांस, मटन के उत्पादकों और उससे बनी वस्तुओं पर लगाया जाता है ।

7. HACCPE (हेजार्ड एनालीसिस एण्ड क्रिटिकल कंट्रोल पोइन्ट) – मार्का प्रक्रिया द्वारा तैयार किये गये खाद्य उत्पादकों को BIS देती है।

8. ECO – मार्का साबुन, डिटरजन्ट, कागज, लुब्रीकेटिंग ओईल, पेकेजिंग मटीरीयल, रंगरसायनों, पावडर कोटींग, बेटरी, सौंदर्य प्रसाधनों, लकड़ी के बदले उपयोगी वस्तुओं, चमड़ा की और प्लास्टिक की बनावटों को ISI (वर्तमान में BIS) द्वारा दिया जाता

अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ :

ISO (इन्टरनेशनल स्टान्डर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन) : इसका मुख्यालय ‘जीनिवा’ में है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी । यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की वस्तुओं को प्रमाणपत्र और मार्का देती है ।

CAC (कोडेक्ष एलीमेन्टरीयस कमिशन) : खाद्य पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच कार्य करती है । इस कमीशन की स्थापना FAO और WHO ने 1963 में की थी जिसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है । दूध, दूध की वानगियों, माँस, मछली, खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार नीतिनियम बनाने का कार्य करती है।

प्रश्न 6.

ग्राहक को वस्तु खरीदते समय कौन-सी बातें ध्यान रखनी चाहिए ?

अथवा

ग्राहक के कर्तव्यों की जानकारी दीजिए । (कोई 10 मुद्दे)

उत्तर:

ग्राहकों के पास जितने अधिकार है उतने उनके कर्तव्य भी है, जिनका इन्हें निर्वाह करना चाहिए ।

1. चीजवस्तु खरीदने से पहले ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं की सही पसंदगी करते समय गुणवत्ता, उसके भाव, गारंटी, विक्रय के बाद की सेवाओं का आग्रह रखना चाहिये । ग्राहक ने हमेशा (आई.एस.आई.) मार्कावाली, एगमार्क जैसी गुणवत्ता के मार्कवाली चीजवस्तुओं को ही खरीदनी चाहिए ।

2. ग्राहक की खरीदी संबंध में निर्णय लेने से पहले वस्तु की सही पसंदगी करते समय वस्तु की सघन जानकारी तथा सेवा की जानकारी लेना चाहिये । यदि ग्राहक समझदारीपूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विवेक दृष्टि और जवाबदारीपूर्वक वर्तन करता है तो ग्राहक आकर्षक विक्रय कला का भोग बनने से और शोषण से बचेगा ।

3. खरीदे हुए माल या सेवाओं का पक्का बिल या असली रसीद, वारंटी कार्ड आदि अवश्य लेना चाहिये ।

4. ग्राहकों को अराजनैतिक (बिनराजकीय) और स्वैच्छिक स्तर पर ग्राहक सुरक्षा मंडलों की रचना करनी चाहिए । सरकार की विभिन्न समितिओं में ग्राहक सम्बन्धी विषयों के लिये प्रतिनिधित्व मांगना चाहिये ।

5. ग्राहक को अपनी शिकायत अवश्य करनी चाहिये । समाज पर व्यापक प्रभाव रखनेवाली शिकायतों के निवारण के लिये ग्राहक मंडल को विविध सेवाभावी संस्थाओं की मदद लेनी चाहिये ।

6. ग्राहक को वस्तु खरीदने से पहले वस्तु को देखकर, निरीक्षण करके, कीमत, पेकिंग, वजन, अंतिमतिथि, उत्पादन का पूर्ण पता आदि देखकर वस्तु को खरीदना चाहिये । उदाहरण के तौर पर दवा तथा खाद्य पदार्थों की खरीदी के समय ।

7. नकली माल, बनावटी माल तथा वजन में कमी के सम्बन्ध में व्यापारी को तुरंत ध्यान दिलाना चाहिये । आवश्यक मात्रा में ही वस्तुएँ खरीदना चाहिए । आकर्षक विज्ञापनों, देखा-देखी के कारण अनावश्यक और गलत खरीदी करने से पहले विचार करना चाहिये । कहीं नकली वस्तु या हल्की गुणवत्तावाली वस्तु न खरीदी जाय इस बात का ध्यान रखना चाहिये ।

8 खरीदी करते समय वजन काँटे, मापतौल के साधन बराबर है, निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करके सत्यापित किये है या नहीं साधन प्रत्येक वर्ष प्रमाणित किये हुये न हों तो तौल-माप अधिकारी कानूनी माप विज्ञान और नियामक ग्राहक संबंधी स्थानीय कार्यालय का संपर्क करके ध्यान दिलाना चाहिये । आवश्यक होने पर शिकायत भी करनी चाहिये । सत्य और प्रमाणिक साधनों की वस्तु खरीदने का आग्रह रखना चाहिये ।

9. गैस सिलेन्डर में सील का निरीक्षण करना चाहिये । रिक्शा और टैक्सी में मीटर 0 कराकर ही बैठना चाहिये, पेट्रोल-डीजल भराते समय पंप पर इन्डिकेटर पर 0000 मीटर रीडींग देखकर ही भराना चाहिये । केरोसीन भराते समय मापनी में झाग नीचे बैठाकर पूरा भरवाकर खरीदना चाहिये ।

10. कोई भी सेवा जैसे कि बीजली सप्लाय, टेलिफोन सेवा, बीमा सेवा, बैंकिंग सेवा, ट्रेवेलिंग सेवा, चिकित्सानीय सेवा एवम अन्य सेवाएँ कमी युक्त एवम् लापरवाही युक्त सेवाओं से ग्राहक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से हानि होती है, तो उसकी जानकारी ग्राहक संस्था को पहुँचानी चाहिये । सेवा संस्था के विरुद्ध शिकायत करनी चाहिये । जागृत ग्राहक स्वयं के साथ हुए अन्याय के विषय में वर्तमान समाचारपत्रों को जानकारी देकर अन्यों को जागृत करके भोग बनने से रोकना चाहिये ।

11. ग्राहकों को स्वयं के अधिकारों और उनके उपयोग का ज्ञान और समय आने पर उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिये ।

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2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मुद्दासर लिखिए:

प्रश्न 1.

भाववृद्धि आर्थिक विकास में पोषक भी है और अवरोधक भी है ।

उत्तर:

बहुत-सी वस्तुओं के भावों में साधारण और स्थिर वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्वशर्त है । भाववृद्धि प्रत्येक वर्ष 3 प्रतिशत की दर से होती है तो देश के लिये लाभदायक है । उत्पादन चीजवस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन भाववृद्धि करते है । भाववृद्धि के लाभ-वेतन वृद्धि, बोनस अन्य सुविधाओं कुल साधन-सामग्री के साथ जुड़े हुए मजदूर या कारीगर तक पहुँचते है ।

इस लिये स्थिरता के साथ भाववृद्धि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, परंतु कितनी बार व्यापारियों और उत्पादनों का मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ लेने का हो तो वे अनेक अनैतिक रीतियाँ अपनाकर भाववृद्धि करते हैं । परन्तु कारीगर या मजदूर स्वयं एक ग्राहक भी है जिसे नई वेतन में एकसमान वृद्धि नहीं होती है । जिससे जीवन निर्वाह की वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में खरीद नहीं सकता है । अंत में उसके जीवन स्तर में गिरावट, सामाजिक अशांति जैसी अनेक समस्याएँ पेदा होती है । जिससे व्यापारी नफाखोरी न करे इसलिये सरकार द्वारा भाववृद्धि पर नियंत्रण रखने की जरूरत है ।

प्रश्न 2.

काला धन भाववृद्धि का एक कारण है ।  समझाइए ।

उत्तर:

आयकर से बचने के लिये देश के अनेक लोग स्वयं की ऊँची आय को छिपाते है । वही खातों में बिना लिखी बेहिसाबी आय को कालाधन कहते हैं । काला धन रखनेवाले लोग चीजवस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करते है । ये लोग वस्तुओं का उपयोग फिजूलखर्च के रूप में करते है । इससे वस्तुओं की माँग में वृद्धि होने से भाव बढ़ते हैं ।

अनेक समय कालाधन संग्रहखोरी (नफाखोरी) के लिये सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को जरुरी धन देता है । इस प्रकार काला धन भी भाववृद्धि का पोषण करता है । इस प्रकार बिना जानकारी का धन (कालाधन) रखनेवाले व्यक्ति आयकर विभाग के समक्ष पकड़े जाने के डर से धन का संग्रह करने के बदले तेजी से खर्च करने की स्थिति रखते हैं । जिससे इन्हें पसंद आनेवाली वस्तु या माल चाहे जितना भी ऊँचा दाम क्यों न हो खरीदने में झिझकते नहीं है, जिससे भाव बढ़ता है ।

प्रश्न 3.

मूल्यवृद्धि नियंत्रण में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की भूमिका स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर:

मूल्यवृद्धि नियंत्रण की व्यूहरचना का एक कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) है, जो भारत में सन् 1977 से लागू की गयी थी।

इसका उद्देश्य समाज के निम्न आय समूहों (अंत्योदय) और गरीबी रेखा के नीचे जीनेवाले लोगों (BPL) और गरीबी रेखा के ऊपर के कम आयवाले वर्गों को आवश्यक चीजवस्तुएँ उचित भाव पर उचित मूल्य की दुकानों (FPSS) द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है ।

वर्तमान में देश में लगभग 4.92 लाख उचित मूल्य की दुकानें है ।

इन दुकानों में बिकनेवाली वस्तुओं के भाव खुले बाजार की दुकानों की तुलना में कम होता है ।

इन उचित मूल्यों की दुकानों तथा बाजार भाव के अंतर को सरकार चुकाती है, जिसे सबसीडी कहते हैं ।

कृत्रिम कमी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी में मनचाहे मूल्य वृद्धि की परिस्थिति में गरीबों के जीवन स्तर को टिकाए रखने में यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आशीर्वाद स्वरूप बनी है, जो मूल्यवृद्धि को नियंत्रित रखती है ।

इस व्यवस्था की सफलता का आधार अनाज वितरण और बिक्री की व्यवस्था के लिए कुशल और कार्यक्षम प्रशासन तंत्र पारदर्शी और प्रमाणिक दुकानों पर होता है ।

प्रश्न 4.

ग्राहक का शोषण होने के कौन से कारण है ?

उत्तर:

ग्राहकों का शोषण निम्नानुसार विविध कारणों से होता है –

1. मर्यादित माहिती : पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्माता और विक्रेता किसी भी वस्तु या सेवा का चाहे जितनी मात्रा में उत्पादन और विक्रय करने के लिये स्वतंत्र हैं । उनके भाव और गुणवत्ता निर्धारण संबंध में कोई विशेष नियम नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में ग्राहक को किसी वस्तु के उपयोग के संबंध में सही जानकारी, ज्ञान के अभाव में कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता, वस्तु के उपयोग की विधि, विक्रय की शर्ते, विक्रय के बाद की सेवा, गारंटी जैसी जानकारी के अभाव में ग्राहक खरीददारी करते समय वस्तु की सच्ची पसंदगी में भूल करता है और शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान भुगतता है ।

2. मर्यादित आपूर्ति : जब वस्तु या सेवा की माँग के सामने पूर्ण रूप से वस्तुओं की आपूर्ति न हो तो कृत्रिम कमी खड़ी कर संग्रहखोरी करके अधिक भाव लेकर कालाबाजार जैसी असामाजिक आचरण करके ग्राहकों का शोषण किया जाता है ।

3. मर्यादित स्पर्धा : जब भी कोई एक ही उत्पादन या उत्पादन समूह किसी वस्तु में उत्पादन और विक्रय में स्वयं का एकाधिकार रखते है तब वस्तु का भाव हल्की गुणवत्ता, मिलावट, बनावट की संभावना बढ़ जाती है । इस प्रकार ग्राहकों को खराब मालसामान

तथा कमी युक्त सेवा प्राप्त होती है ।

4. निरक्षरता का ऊँचा प्रमाण : ग्राहकों का शोषण होने का एक कारण प्रजा की निरक्षरता है । ग्राहक जागृति का प्रमाण भी कम है । ग्राहक निरक्षर होने से उत्पादनों, बाजार संबंधी जानकारी का अभाव देखने को मिलता है । इस कारण उत्पादक व्यापारी विविध प्रकार के छल-कपट द्वारा ग्राहकों का अनुचित लाभ उठाते हैं ।

प्रश्न 5.

ग्राहक सुरक्षा में ग्राहक मंडलों की भूमिका स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर:

ग्राहक सुरक्षा मंडल, ग्राहक परिषद या ग्राहक सुरक्षा शिक्षण और संशोधन तालीम केन्द्र संस्थाएँ कन्जयूमर्स गाइडन्स सोसायटी ऑफ इण्डिया जैसे स्वैच्छिक मंडल इस दिशा में धीमी गति से परन्तु काम कर रही है ।

ग्राहकों में जागृति लाने के लिये और प्रभावित वस्तुओं के उपयोग के लिए विशेष अभिगम प्राप्त करने के लिए ऐसे सुरभा मंडलों-एजन्सियाँ को शुरू किया गया है । ऐसे मंडल तहसील, जिला, शहरों-नगरों में स्थापित किए गये हैं ।

ये शिक्षण, तालीम और मार्गदर्शन देनेवाले सेमिनार, परिषदों, परिसंवादों, परदर्शनों जैसी शैक्षणिक प्रवृत्तियाँ आयोजित करते है ।

प्रचार माध्यमों का उपयोग करके तथा ग्राहकों में ग्राहक सुरक्षा इनसाइड धी कन्जयूमर द्विमासिक पत्रिका जैसे सामायिक

प्रकाशित करके ग्राहकों में जागृति और शिक्षण प्रचार-प्रसार का कार्य करते हैं ।

ऐसे मंडल उत्पादनों, व्यापारियों की मिलावट या काला बाजारी जैसे प्रवृत्तियों की जानकारी एकत्रित करके उस पर नियमानुसार कार्यवाही करते है । ग्राहक को न्याय दिलाते है ।

आर्थिक नुकसान और मानसिक, शारीरिक यातना के सामने राहत (लाभ) दिलाते हैं । दोषियों को दंड या सजा, साधन-सामग्री उत्पादकों, सेवा प्रदान करनेवाली संस्थाएँ, रकम के बदले में ग्राहक को प्रमाणिक रूप से योग साधन-सामग्री और सेवा उचित कीमत (मूल्य) सरल, तीव्र और गुणवत्ता युक्त रूप से उपलब्ध कराए इसके लिए ग्राहकों के अधिकारों, नियम, उपायों, सुरक्षित और टिकाऊ उत्पादनों जैसे विषयों पर जानकारी देकर ग्राहक जागृति के अनेक कार्यक्रमों को ग्राहक सुरक्षा मंडल आयोजित करता है । इस प्रकार स्वस्थ और विकासशील समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार रहता है ।

जिस ग्राहक को धोखा हुआ है वह व्यक्ति ऐसे सुरक्षा मंडल की स्थानिक कार्यालय की मदद ले सकता है, शिकायत कर सकता है । मंडल ग्राहक की तरफ से वकील नियुक्त करके व्यापारी को नोटिस भेजकर आवश्यकता होने पर व्यापारी के विरुद्ध कोर्ट में केस रजिस्टर करवाकर ग्राहक को न्याय दिलाता है ।

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प्रश्न 6.

शिकायत कौन कर सकता है तथा शिकायत में समाविष्ट सूचनाएँ बताइए ।

उत्तर:

शिकायत कौन कर सकता है :

ग्राहक स्वयं

केन्द्र, राज्य सरकार अथवा केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकार

ग्राहक मण्डल और जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के अधिक दर्ज हो अथवा

कोई माल, चीज-वस्तु या सेवा खरीदने की संपत्ति से उपयोग करनेवाले परिवार का कोई सदस्य माल और सेवा में कमी के बदले हुए नुकसान के विरुद्ध शिकायत कर सकता है ।

यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, उचित और स्पष्ट शिकायत का कोई निवारण के लिए पहल न बताए और तैयारी न बताए तब भोग बननेवाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम, राज्य कमिशन, राष्ट्रीय कमिशन में केश करके स्थानीय पूर्ति विभाग, तोलमाप विज्ञान और ग्राहक न्यायालय, ग्राहक मण्डलों, कलेक्टर ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकता है । जब वस्तु या सेवा में कमी अनुभव हो अथवा करार के तहत या जिसमें कानून का पालन नहीं किया हो, वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन संबंधी कमी के लिए ग्राहक शिकायत कर सकता है ।

शिकायत किस तरह कर सकते है :

शिकायत का आवेदन स्पष्ट, सरल भाषा में टाईप करके या हस्ताक्षर में या ई-मेइल से हो सकती है । यदि कोर्ट में वकील के माध्यम से केस करना हो तो शपथनामा करना पड़ता है । आवेदन में आवेदक का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए ।

शिकायत का विस्तृत वर्णन, शिकायत के कारण स्पष्ट होने चाहिए ।

आरोप के संदर्भ में जो कोई आधार या सबूत हो उनकी प्रमाणित की गयी नकल जोड़ना । कभी भी मूल दस्तावेज / सबूत नहीं देना चाहिए ।

बिल, बिल की कच्ची/पक्की रसीद जोड़नी । यदि भुगतान चेक से हुआ हो तो उसकी जानकारी लिखनी ।

बिक्रेता द्वारा की गयी शर्तों, सार्वजनिक खबर की नकल, पेम्पफलेट्स या प्रोस्पेक्टर्स की नकल जोड़नी ।

आवेदन के साथ माँगे गये बदले के दावे की रकम के अनुसार निश्चित की गयी फीस भरने में ग्राहक फोरम (कोर्ट) में शिकायत दर्ज हो सकती है ।

ग्राहक शिकायत दर्ज करने का कारण उद्भव हो उसके दो वर्षों में शिकायत दाखिल कर सकते है ।

किसी भी ग्राहकसंबंधी शिकायत करने या कानून संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 1800-233-0222 और राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाईन नंबर 1800-114000 पर जानकारी प्राप्त कर सकते

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त मे दीजिए :

प्रश्न 1.

मूल्य नियंत्रण क्यों जरुरी हुआ है ?

उत्तर:

संग्रहखोरी, सट्टाखोरी को रोकने, आवश्यक वस्तुओं का भाव के उचित स्तर पर टिकाए रखने के लिए तथा वह आसानी से बाजार में से मिलती रहे इसके लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती है ।

सरकार मूल्य स्तर को स्थिर रखने के लिए ‘आवश्यक चीजवस्तुओं के लिए धारा-1955’ अमल में रखा था, जो व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित भाव के अनुसार अपना मालसामान नहीं बेचते । उनके विरुद्ध इस धारा के अधीन कानूनी कार्यवाही हाथ में लेकर दण्ड दिया जाता है ।

वस्तुओं के मूल्य सरकार के भाव निर्धारण तंत्र निश्चित करता है । कुछ जीवनरक्षक दवाओं के भाव भी इस रक्षण के अधीन लिये गये है और मूल्यों को नियंत्रित किया जाता है ।

प्रश्न 2.

भाव(मूल्य) वृद्धि के क्या प्रभाव पड़ते है ?

उत्तर:

मूल्यवृद्धि के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते है:

1. मूल्य वृद्धि से लाभ में वृद्धि, आय में वृद्धि, क्रयशक्ति में वृद्धि, चीजवस्तुओं, सेवाओं की मांग बढ़े, वस्तु के भाव में वृद्धि यह विषचक्र सतत चलता रहता है । गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुष्कर बन जाता है ।

2. मूल्य वृद्धि से बचत और पूँजी सर्जन की दर में कमी होती है । आवश्यक चीजवस्तुओं का उत्पादन घटता है । नये धंधा-उद्योग रोजगार रूक जाते है ।

3. विदेशी पूँजी निवेश घटता है । आयाती वस्तुओं में वृद्धि होने से हंडियामन खर्च होता है जिससे नयी समस्या सर्जित होती है ।

4. आवश्यक चीज-वस्तुओं का उत्पादन घटता है, कमी सर्जित होती है । प्रजा का जीवनस्तर प्रभावित होता है, गरीब अधिक गरीब : बनते है।

5. देश में चीजवस्तुओं का उत्पादन खर्च बढ़ने से वे भी महँगी होने से देश के निर्याती वस्तुओं के भाव बढ़ने और मात्रा में आयाती वस्तु बाजार में सस्ती होने के कारण देश के निर्यात में कमी होने और आयात बढ़ने हुंडियामन का संतुलन बिगड़ जाता है । आयात-निर्यात में असंतुलन उत्पन्न होता है ।

मूल्यवृद्धि से गरीब और मध्यमवर्ग का जीवनस्तर गिरता है । आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए चोरी, लूटफाट, हत्या, गुनाहखोरी, देह-व्यापार, सट्टाखोरी, संग्रहखोरी, नफाखोरी, कालाबाजार, भ्रष्टाचार, आत्महत्या जैसी अनैतिक प्रवृत्तियाँ समाज में बढ़ती है । समाज का नैतिक पतन होता है ।

प्रश्न 3.

भावनिर्धारण तंत्र की भाव नियमन में क्या भूमिका है ?

उत्तर:

भाव निर्धारण तंत्र भाव वृद्धि को रोकने हेतु व्यापारियों के गोदामों में रखी चीजवस्तुओं का जत्थे का नियमन, चेकिंग, स्टोकपत्रो, भावपत्रको को प्रदर्शित करने के संबंध में कानूनी व्यवस्था और उसके उल्लंघन के लिए कड़क दण्डात्मक कदमों द्वारा भाववृद्धि को रोकने के प्रयास किये है । सरकार ने अभी तक प्याज, चावल, कपास, सिमेन्ट, खाद्यतेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसीन, चीनी, एल्युमिनियम, लोहा-फौलाद, रेलवेनूर आदि के भाव मूल्य-निर्धारणतंत्र द्वारा निश्चित किये है । कुछ जीवनरक्षक दवाओं के भाव भी इस रक्षण के तहत बाँधे गये है और मूल्य वृद्धि रोकी है ।

प्रश्न 4.

ग्राहक किसे कहते हैं ?

उत्तर:

जो कोई व्यक्ति किसी भी चीजवस्तु या माल या सेवा को पैसा चुकाकर खरीदे अथवा भुगतान के बदले में खरीदे अथवा वस्तु या सेवा देने के बदले किमत चुकाने की गारण्टी देकर अथवा तो अंशत: किंमत चुकाकर प्राप्त करे और अंशत: बाकी रकम चुकाने की गारण्टी देकर वस्तु या सेवा प्राप्त करे वह व्यक्ति ग्राहक है । हप्ते में चुकाकर अथवा भाड़े पर खरीद पद्धति के अधीन किसी भी माल किमत चुकाकर खरीदे अथवा सेवा किराये पर रख्ने अथवा सेवा प्राप्त करे और उस माल को व्यक्ति या उसका कोई भी व्यक्ति उपयोग करे, सेवा का लाभ प्राप्त करे उसे ग्राहक कहते हैं ।

प्रश्न 5.

ISI, ECO, FPO एगमार्क की जानकारी दीजिए ।

उत्तर:

1. ISI – टेक्षटाईल, केमिकल, जंतुनाशकों, रबड़-प्लास्टिक की बनावटों, सिमेन्ट की धातुओं, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणों पर यह मार्क BIS लगाने का अधिकार देता है ।

2. ECO – यह मार्क साबुन डिटर्जेन्ट, कागज, लुब्रिकेटींग, पेकेजिंग, मटीरीयल, रंगरसायनों, पावडरकोटींग बेटरी, सौंदर्य प्रसाधनों, लकड़ी के स्थान पर उपयोग आती वस्तुओं, चमड़े की वस्तुओं और प्लास्टिक सामान पर लगाने के लिए ISI देती है ।

3. FPO : का मार्क जाम, फ्रूट, ज्यूस, स्केवेरा केन या टीन पेक किये गये फलों और सब्जियों के उत्पादकों पर लगाया जाता है ।

4. एगमार्क : कृषि पर आधारित चीजवस्तुओं, वन उत्पादों, बागायती और पशु पेदाईशों की गुणवत्ता का मानक चिह्न “एगमार्क’ लगाने का कानून खेती वाड़ी उत्पन्न बाजार कानून 1937 था । भारत में मार्केटींग इन्टेलिजेन्ट संस्था (DMI) द्वारा एगमार्क दिया जाता है ।

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4. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए :

प्रश्न 1.

सरकार द्वारा किस उत्पाद का मूल्य निर्धारित होता है ?

(A) सब्जी

(B) चिकित्सा उपचार

(C) पेट्रोल-डीजल

(D) होटल का खाना

उत्तर:

(C) पेट्रोल-डीजल

प्रश्न 2.

सरकार द्वारा किसमें की गयी पूर्ति मूल्य वृद्धि का कारण बनती है ?

(A) चीजवस्तुओं

(B) अनाज

(C) कच्चा माल

(D) वित्त

उत्तर:

(D) वित्त

प्रश्न 3.

भविष्य में भाववृद्धि होनेवाली है । ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं ?

(A) कालाबाजार

(B) नफाखोरी

(C) सट्टाखोरी

(D) संग्रहखोरी

उत्तर:

(D) संग्रहखोरी

प्रश्न 4.

15 वी मार्च का दिन भारत में किस रूप में मनाया जाता है ?

(A) ग्राहक अधिकार दिवस

(B) विश्व ग्राहक दिवस

(C) ग्राहक जाग्रति दिवस

(D) राष्ट्रीय ग्राहक अधिकार दिवस

उत्तर:

(B) विश्व ग्राहक दिवस

प्रश्न 5.

केन्द्र सरकार ने ग्राहक संबंधी कानून के नियमों के लिए कौन-सी संस्था स्थापित की थी ?

(A) ग्राहक तकरार निवारण तंत्र

(B) राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

(C) राष्ट्रीय ग्राहक कमिशन

(D) ग्राहक सुरक्षा आयोग

उत्तर:

(C) राष्ट्रीय ग्राहक कमिशन

प्रश्न 6.

ग्राहक शिक्षण-जागृति के लिए कौन-सी सामयिक प्रकाशित होती है ?

(A) इनसाइट

(B) ग्राहक जागृति मंत्र

(C) ग्राहक शिक्षण

(D) कन्ज्युमर एक्स

उत्तर:

(A) इनसाइट

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प्रश्न 7.

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का नियमन करनेवाली स्वैच्छिक संस्था कौन-सी है ?

(A) BIS

(B) CAC

(C) ISO

(D) FPO

उत्तर:

(B) CAC